By Pintu Kushwaha 
बड़कागांव — खनन विस्थापित ग्राम विकास समिति ने निर्णय लिया था कि अपने 7 सूत्री मांग पत्र को मुख्यमंत्री से लेकर सभी प्रशासन पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों को आवेदन दिया जाएगा इसी को लेकर शनिवार को कारण विस्थापित ग्राम विकास समिति के सदस्य उपेंद्र महतो ने गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी विधायक रोशन लाल चौधरी से मिलकर अपने लिखित सात सूत्री मांग को सौंपा। जिसमें कट ऑफ डेट वर्ष 2016 को रद्द करते हुए वर्तमान विस्थापन कट ऑफ डेट लागू किया जाए। विस्थापित ग्रामीण को गैर मजरूआ जमीन का भुगतान अभिलंब दिया जाए। कंपनी में विस्थापित एवं प्रभावितों को रोजगार दिया जाए एवं बाहरी मजदूरों को अभिलंब हटाया जाए। विस्थापित एवं प्रभावित गांवों को प्रदूषण भत्ता अभिलंब दिया जाए। घर का मुआवजा नए और पुराने सभी को विस्थापितों एवं प्रभावितों को एक समान मुआवजा भुगतान किया जाए। 13 माइल से फ़तहा तक पब्लिक रोड से ट्रांसपोर्टिंग अभिलंब बंद किया जाए। कोयले की ट्रांसपोर्टिंग विस्थापित तो प्रभावितों एवं ग्रामीणों से कराया जाए। उपयुक्त सभी मांगों को पढ़ते हुए सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी और विधायक रोशन लाल चौधरी ने कहा कि समिति के सभी मांग जायज है इसे कंपनी जल्द से जल्द पूरा करना होगा।
